एफडीआई पर जनतंत्र हार गया राजनीति के सामने !!

एफडीआई पर संसद में जिस तरह की राजनितिक कलाबाजियां दिखाई गयी उसको देखकर जनता के मन में नेताओं के प्रति जो अविश्वास का भाव था उसमें और इजाफा ही हुआ है ! उसको देखकर ऐसा लगा कि जनता के सरोकार इन राजनितिक पार्टियों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं और इनकी राजनीति जनता के सरोकारों से ज्यादा जरुरी है ! देशहित की बड़ी बड़ी बातें इनके लिए केवल कहने भर को रह गयी है जबकि इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि इनके निजी हित देश हित से भी बड़े हो गये हैं !!

जिन पार्टियों ने संसद में एफडीआई का विरोध किया उन्ही ने एफडीआई के विरुद्ध संसद में मतदान नहीं किया तो जनता कैसे मान लें कि वो पार्टियां विरोध में है क्योंकि अन्तत्गोवा तो उन्ही पार्टियों ने खुदरा व्यापार में एफडीआई लागू करवाने में ही अपनी भूमिका निभाई और इसको लागू करने में जितनी भूमिका सरकार की है उतनी ही इन पार्टियों की है जिन्होंने एफडीआई के विरुद्ध मतदान ही नहीं किया या एफडीआई के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद मतदान एफडीआई के पक्ष में ही किया ! इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा इस तरह का दोहरा रवैया अपनाने वाली पार्टियां भी संसद में है और हर बार जीत कर आ जाती है !!

संसद में मतदान के आंकड़े भले ही  सरकार के पक्ष में आये हो लेकिन अगर संसद में हुयी बहस का सार देखा जाये तो बहुमत एफडीआई के विरुद्ध ही था और ऐसे में भले ही नीतिगत आधार पर सरकार को खुदरा व्यापार में एफडीआई लागू करने का अधिकार मिल गया हो लेकिन नैतिक रूप से देखा जाये तो सरकार को खुदरा व्यापार में एफडीआई लागू नहीं करना चाहिए लेकिन सरकार का रवैया देखकर लगता नहीं है कि वो नैतिकता का ख्याल रखेगी क्योंकि सरकार तो खुदरा व्यापार में एफडीआई लागू करने के लिए ऐसे अड़ी हुयी है जैसे उस पर इसको लागू करवाने के लिए किसी का जबरदस्त दबाव हो !!

अब अगर सरकार सारी बातों को दरकिनार करते हुए खुदरा व्यापार में एफडीआई लागू करती है तो अब इन विदेशी कंपनियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसान संघठनों और उपभोक्ताओं से जुड़े संघठनों पर आ जाती है और ये विदेशी कंपनियां किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण करने कि कोई कोशिश करती नजर आती है तो उनका मुखर विरोध होना चाहिए ताकि ये कंपनियां मनमानी ना कर सके !!