लोकतंत्र के सामने चुनोतियाँ

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व तो कर सकता है लेकिन क्या गर्व करने के लिए इतना ही काफी है कि हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है आज जब आजादी के पेंसठ वर्षों के बाद के हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमारा लोकतंत्र एक कमजोर बुनियाद पर खड़ा है किसी भी देश का लोकतंत्र जब मजबूत माना जाता है जब उस देश कि जनता का अपने देश के लोकतंत्र के स्तम्भों पर विशवास हो लेकिन आज की हालात देखकर ऐसा नहीं लगता कि आजादी के इतने सालों में जनता का विशवास मजबूत हुआ हो बल्कि आजादी मिलने के समय जो विश्वास जनता में था वो भी आज नहीं रहा ऐसा क्यों हुआ इसके कारणों को खोजना होगा और उन्हें दूर करने कि कोशिश करनी होगी !!
भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तम्भ है जिनमे विधायिका , कार्यपालिका और न्यायपालिका है और मीडिया की भूमिका को देखते हुए इसको चौथा स्तम्भ माना गया था !लेकिन आज लोकतंत्र के इन चारों स्तम्भों पर से जनता अपना विश्वास खोती जा रही है सबसे पहले चर्चा विधायिका की जिसको हमारे संविधान ने सर्वोचता प्रदान की थी लेकिन आज सबसे ज्यादा जनता का अविश्वास इसी पर है और क्षण प्रति क्षण हो रहे घोटाले जनता का विश्वास और भी कमजोर कर रहे है और इसमें सुधार होने कि बजाय गिरावट की और ही अग्रसर है दूसरा स्तंभ कार्यपालिका है जो भी अपना विश्वास जनता में नहीं जगा पा रही है और वो केवल विधायिका के हाथों की कठपुतली बनकर रह गयी है तो जनता में इसके प्रति विश्वास जगे और अब बात न्यायपालिका की जिस पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहे है लेकिन इस पर अभी जनता का विश्वास बना हुआ है लेकिन बाकी दो स्तंभों के प्रति अविश्वास और उनका न्यायपालिका के प्रति असहयोग का रवैया न्यायपालिका के प्रति अविश्वास की भावना को ही बढ़ावा दे रहा है और चौथे स्तंभ की बात जिसको संविधान ने तो नहीं माना लेकिन विगत में उसकी भूमिका को देखते हुए माना गया था वो भी आज अपनी उस भूमिका में असफल होता दिख रहा है जिसका कारण है कि उसकी विधायिका और कार्यपालिका के साथ बढती नजदीकियां और अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब मीडिया भी अपना विश्वास खो दे !! जय हिंद !!