हिंदी का विरोध किया जाना कितना उचित है !!

गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी को लेकर दिए गए एक आदेश का जिस तरह से तमिलनाडु के राजनितिक नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है वो गलत है ! गृह मंत्रालय के आदेश को समझने की कोशिश तक इन नेताओं नें नहीं की और जैसे कोई सांड लाल कपडे को देखकर भडकता है वैसे ही इन्होने बस हिंदी का नाम आया और विरोध शुरू कर दिया ! गृह मंत्रालय का आदेश था कि सरकारी विभागों के जिन लोगों का काम शोसल मीडिया में सामग्री जारी करनें का है वो लोग केवल अंग्रेजी में ही सामग्री डालने की बजाय हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में प्रेषित करें और सरकारी कामकाज भी दोनों भाषाओं में हो ! अब इसमें गलत क्या है ! 

हिंदी इस देश की संविधानप्रदत मातृभाषा और राजभाषा है जिसका विरोध करना गलत है ! यह अलग बात है कि ऐसे नेताओं की कुटिल चालों के कारण हिंदी को आज भी उसका असली हक मिला नहीं है ! इन तमिल नेताओं का अंग्रेजी मोह और हिंदी विरोध समझ से परे है क्योंकि तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल है ना कि अंग्रेजी और हिंदी और तमिल को लेकर इनका विरोध नहीं है ! इनके विरोध का लक्ष्य केवल और केवल इतना है कि हिंदी पर अंग्रेजी के वर्चस्व को बरकरार रखा जाए ! और हिंदी को उसका असली दर्जा देनें को वो अपनें ऊपर हिंदी थोपना मान रहे हैं तो फिर क्यों नहीं बहुसंख्यक आबादी उनकी जिद के कारण अंग्रेजी को अपनें ऊपर थोपना मान सकती है !

यह सच है कि भारत बहुभाषी देश है और देश के लोगों को आपस में संवाद करने के लिए एक भाषा होनी चाहिए और वो भाषा वही हो सकती है जिसको सबसे ज्यादा लोग बोलते और समझते हो ! इस देश में हिंदी को ७८% लोग बोलते और समझते हैं ! अंग्रेजी बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या इससे बहुत कम है और उसमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जो हिंदी को भी बोलने और समझने वाले हैं इसलिए केवल अंग्रेजी बोलने और समझने वालों की संख्या तो महज कुछ प्रतिशत ही है ! ऐसे में संवाद की भाषा हिंदी ही हो सकती है ना कि अंग्रेजी ! 

तमिलनाडु की सरकारों नें अगर इतनें सालों में प्रयास किये होते तो हिंदी को संवाद की भाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता था लेकिन तमिलनाडु की सरकारों नें तो बिलकुल विपरीत किया है उन्होंने तो अपनें राज्य में हिंदी को पढाने पर ही रोक लगा रखी है ! जिसको लेकर अभी पिछले दिनों ही चेन्नई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है जिसमें न्यायालय से यह मांग की गई है कि तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया जाए कि हिंदी पर से रोक हटाई जाए और जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहे उनको हिंदी पढाने की व्यवस्था की जाए ! 

इस जनहित याचिका का जिक्र तक हमारे मीडिया में नहीं हुआ जबकि यह एक अहम मसले को लेकर थी ! इस जनहित याचिका से एक बात तो साफ़ है कि तमिलनाडु में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं लेकिन सरकारी रोक के कारण उनको वंचित रहना पड़ रहा है ! भारत सरकार को ऐसे हिंदी विरोधियों से निपटने की रणनीति अपनें तौर पर बनानी चाहिए ! भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महज कुछ लोगों के विरोध के कारण हिंदी का अपमान ना हो ! दीर्घकालिक नीति के तहत भारत सरकार को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे केन्द्रीय स्तर के विधालय पुरे देश में खोलनें चाहिए जिनमें हिंदी और अन्य विषयों को पढाया जाए और उन पर राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं हो !