जानलेवा लापरवाहियों को कब तक लीपापोती में छिपाते रहेंगे !!

आखिर कब तक जानलेवा लापरवाहियों को सहन करते रहेंगे और इन प्रशासनिक  लापरवाहियों के कारण लोग अपनीं जानें गंवाते रहेंगे ! हमारे देश में साल-दरसाल धार्मिक स्थानों पर हादसे होते रहते हैं लेकिन ऐसा लगता प्रशासनिक तंत्र उनसे सबक लेना ही नहीं चाहता है ! ऐसा नहीं है कि इन स्थानों पर आनें वाले श्रदालुओं के बारे में प्रशासन को पहले से पता नहीं रहता हो लेकिन फिर भी प्रशासन इन हादसों को रोक पानें में नाकाम रहता है ! विडम्बना देखिये राज्य बदलते रहते हैं लेकिन हादसों के घटने का तरीका एक सा ही रहता है फिर भी प्रशासन सबक नहीं लेता है ! 

आजादी के बाद से अब तक हजारों लोगों की जानें धार्मिक स्थानों पर भगदड़ मचने की वजह से चली गयी और प्रशासन इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था बना पानें में नाकाम रहा है ! और कई मामलों में तो भगदड़ के लिए पुलिस के द्वारा किया जाने वाला लाठीचार्ज ही जिम्मेदार रहा है ! अभी हाल ही में हुए नवमी पर दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर और कुम्भ मेले के समय इलाहबाद रेलवे प्लेटफोर्म पर हुए हादसे तो पुलिस लाठीचार्ज के कारण ही हुए ! भले ही पुलिस अपनीं नाकामी अफवाहों पर डालकर बचने की कोशिश करे ! धार्मिक स्थानों पर आनें वाली श्रदालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पहले से कोई व्यवस्था बना पाने में नाकाम रहता है और जब भीड़ हद से ज्यादा हो जाती है तो लाठीचार्ज का सहारा लिया जाता है जो ऐसे हादसों को जन्म देता है !

इन हादसों से सबक लेनें की बजाय प्रशासन और सरकारों द्वारा लीपापोती शुरू हो जाती है ! मुख्यमंत्री सारा दोष प्रशासनिक अमले पर डालकर बरी होना चाहता है और प्रशासनिक अधिकारी दोष श्रदालुओं पर डालकर बरी होना चाहते हैं ! राज्य में प्रशासनिक लापरवाही से होने वाली हर घटना की नैतिक जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की बनती ही है ! भला यह कैसे चल सकता है कि प्रशासन द्वारा कोई भी अच्छा काम हो तो उसका श्रेय लेनें के लिए तो मुख्यमंत्री आगे आ जाते हैं लेकिन बुरे कामों के लिए प्रशासन पर दोष डालकर खुद किनारे होनें की कोशिश करते हैं और यह केवल एक राज्य अथवा एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है बल्कि हर राज्य और हर मुख्यमंत्री की यही कहानी है और शिवराज सिंह चौहान भी इससे अलग नहीं है !



हर साल ऐसे हादसे देखना हमारी मज़बूरी बन गयी है ! अभी ताजा हादसे में रतनगढ़ के माता मंदिर में १५५ लोगों की मौत , उससे पहले इलाहबाद के रेलवे प्लेटफोर्म पर हुए हादसे में ३६ लोगों की मौत उससे पहले साल २०१२ में बिहार के पटना में छठ पूजा की भगदड़ में १७ लोगों की मौत ,२०११ में हिमाचल के नैना देवी मंदिर में १६२ लोगों की मौत और उससे पहले २००८ में राजस्थान के जोधपुर के चामुण्डा मंदिर में हुए हादसे में २२४ लोगों की मौत हो गयी ! इस तरह के हादसे तो और भी है लेकिन सवाल हादसों की गिनती का नहीं है बल्कि निरंतर होते हादसों को लेकर है ! आखिर कब रुकेंगे ये हादसे और इन जानलेवा लापरवाहियों के लिए क्यों नहीं जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करवाकर उनको सजा दिलवाई जाती है !

असल में होता क्या है कुछ प्रशासनिक अफसरों , कर्मचारियों को निलम्बित करके यह दिखलाया जाता है कि कारवाई की गयी है लेकिन कुछ दिनों बाद चुपके से उनका निलम्बन रद्द करके उनको दूसरी जगह लगा दिया जाता है ! इस तरह से कारवाई के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है ! कुछ लोग इन हादसों के लिए दर्शानार्थियों को ही दोषी ठहराते नजर आते हैं लेकिन उनको यह सोचना होगा कि ये दर्शानार्थी वहाँ जानबूझकर अपनी जान गंवाने नहीं जाते हैं ! हमारा देश आस्था प्रधान देश है और हमारा देश ही क्यों दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए इस तरह के धार्मिक आयोजनों में लोग जाते ही है , यह अलग बात है कि हमारे देश में धार्मिक आयोजन कुछ ज्यादा होते हैं !

जिस तरह सड़क दुर्घटनाओं के कारण लोग घरों से बाहर निकलना नहीं छोड़ सकते उसी तरह से धार्मिक आयोजनों में होने वाले हादसों के कारण लोग धार्मिक आयोजनों में जाना नहीं छोड़ सकते ! इसलिए जरुरत श्रदालुओं को दोष देनें की बजाय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की है और ये काम प्रशासन को करना होगा ! ऐसे कार्यक्रम निर्विघ्न आयोजित किये जा सके उसकी तैयारी प्रशासन को करनी होगी ! आयोजन शुरू होनें से पहले ऐसी जगहों को चिन्हित करके तैयारी करनी होगी लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं किया जाता है बल्कि पहले आयोजन स्थल का मुआयना करने की जहमत तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं उठाते हैं ! और कार्यक्रम शुरू होता है तो महज कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात करके अपनें कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं !