किसी भी आन्दोलन के सफल होने की पहली शर्त होती है जनता का साथ और जनता उनके साथ होती है जो ईमानदार हो और आन्दोलन से जुडी बातों की जानकारी हो ! देश में ७०% आबादी किसानों की है और जब उनके बीच से ही सबसे पहले आन्दोलन की शोभा बढाने राजनितिक दलों के कार्यकर्ता गाँवों से निकले तो किसानों को समझ में आ गया कि आन्दोलन राजनितिक है ! आन्दोलन के कर्ताधर्ताओं में जो थे वो राजनितिक मोहरे और नेता थे जो किसानों को यह बताने में नाकामयाब रहे कि इन कानूनों में गलत क्या है ! वो केवल कानूनों को वापिस लेने पर अड़े रहे और सरकार वार्ता कर रही थी तभी कुछ नयी और मांगे सरकार के सामनें रख दी !
कोई भी सरकार इतनी नासमझ नहीं होती है जितनी ये लोग समझ रहे थे और सरकार को समझ में आ गया था कि किसानों का समर्थन इनको मिल नहीं रहा और इनका मकसद केवल सरकार को झुकाना है ! इसीलिए सरकार नें दौ टुक कह दिया कि कानून वापिस नहीं होंगे केवल चर्चा कानून की उन बातों पर होगी जिन पर आपति है ! अब इनको पूरी जानकारी ही नहीं थी तो ये उससे बचना ही चाहते थे इसलिए कानून वापिस लेने की उसी मांग पर अड़े रहे और इनके आन्दोलन का सम्मानजनक अंत नहीं हो सका ! आन्दोलन को चलते महीनों बीत गए और अभी कोई रास्ता निकलेगा ऐसा लगता नहीं है क्योंकि अब सरकारी दमन एकमात्र रास्ता बचा है जिसको सरकार अपनाना नहीं चाहती !
सरकार तो खुद चाहती है कि ये आन्दोलन चलता रहे ताकि कृषि कानूनों वाला मामला जीवित रहे वरना लोग भूल जायेंगे क्योंकि सरकार भी जानती है कि इन कानूनों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसान लाभान्वित होकर इनकी सफलता माने ! इन कानूनों से किसानों की आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको ना नुकशान होना है और ना फायदा होना है क्योंकि इन कानूनों में ऐसी कोई बात है ही नहीं जो अब तक नहीं हो रही थी ! पहले लोग अपनें स्तर पर कर रहे थे और अब उसको सरकार नें मान्यता दे दी लेकिन इससे किसानों पर फर्क बिलकुल नहीं पड़ने वाला !
वैसे तो यह आन्दोलन ख़त्म हो या चलता रहे इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन बीच बीच में आन्दोलन से कुछ ऐसा सुनने देखने को मिलता है जिसके कारण यह कहना पड़ता है कि अब इस आन्दोलन का अंत होना चाहिए ! वैसे भी कोई आन्दोलन अनंतकाल तक तो चलने से रहा अनंतकाल तक राजनीति चलती है आन्दोलन नहीं !
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