अफजल कि फांसी और राजनीति का गहरा संबंध है !!

अफजल गुरु को फांसी होनी हि थी और वो हो गयी लेकिन इसको लेकर जो राजनैतिक दांव आजमाए गये उसके बाद भी सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता जो कह रहे है कि अफजल को फांसी में राजनीति नहीं हुयी है बल्कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है वो हास्यास्पद हि कहा जाएगा ! अफजल के मामले में सरकार खुद अपने हि बयानों को लेकर कठघरे में खड़ी हो गयी है और उसके बावजूद भी वो कह रही है कि इसमें राजनीति नहीं की गयी है !

पहली बात तो यह है कि अफजल को फांसी कि सजा का फैसला २००६ में हि हो गया था तो इसको इतना लंबा खींचना क्या राजनीति नहीं थी ! अफजल को फांसी देने में जानबूझकर देरी की गयी ताकि उन लोगों को अफजल के प्रति सहानुभूति अर्जित करने का मौका मिल सके जो लोग अफजल के पक्ष में आवाज उठा रहे थे ! अफजल को फांसी देने कि मांग बार बार विपक्ष और शहीदों के परिजनों द्वारा कि गयी और इस देरी के विरोध में संसद हमले में शहीद हुए परिवारों नें तो अपने पदक तक राष्ट्रपति को लौटा दिए थे लेकिन तब सरकार नें शहीदों के परिवारों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सरकार द्वारा बार बार यही तर्क दिया जाता रहा कि दया याचिकाओं का फैसला वरीयताक्रम से होगा और जब अफजल का क्रम आएगा तब उसका भी फैसला हो जाएगा !

सरकार अगर कहती है कि राजनीति नहीं हुयी तो पहले ये बताए कि जिस अफजल गुरु कि दया याचिका शहीदों के परिजनों और विपक्ष ,देश के दबाव के बावजूद वरीयताक्रम में ऊपर नहीं आ पायी वो अब अचानक से वरीयताक्रम में ऊपर कैसे आ गयी ! अगर सरकार कहती है कि राजनीति नहीं हुयी तो इस बात का जवाब सरकार को देश को देना हि होगा ! इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें राजनीति हुयी है ! लेकिन अब जो भी हुआ अफजल को उसके किये कि सजा मिल गयी ! लेकिन अभी भी कई और लोगों पर फैसला होना बाकी है जिन पर फैसला कब होता है यह देखना है !

अब तक जो भी हुआ हो लेकिन अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली दया याचिकाओं पर फैसला लेने कि समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि इन दया याचिकाओं पर फैसले लेने में होने वाली देरी से गलत सन्देश ना जा सके ! अब तक कि दया याचिकाओं के निपटारे कि बात की जाए तो कम से कम १८ दिन और अधिक से अधिक १२ साल में दया याचिकाओं पर फैसला हुआ है जो फैसलों में एकरूपता का अभाव साफ़ तौर पर दिखाता है ! और इसी देरी के कारण फांसी कि सजा पाने वाले इन आतंकवादियों के पक्ष में कुछ लोग माहौल बना देते हैं ! जैसा कि राजीव गांधी ,बैअंत सिंह और अफजल के मामले में हो चूका है और राज्यों की विधानसभाएं तक इन आतंकवादियों के पक्ष में फांसी नहीं देने के प्रस्ताव तक पारित कर देती है ! इसलिए जरुरी है कि फांसी की सजा पाए लोगों पर फैसला एक निश्चित समयसीमा के भीतर हि हो !