उतरप्रदेश में लगातार बिगडती स्थतियाँ चिंताजनक है !!

उतरप्रदेश से जुड़े समाचारों को पढ़ते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में उभरकर आ रहा है कि उतरप्रदेश किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है ! हर रोज कहीं ना कहीं से साम्प्रदायिक तनाव का समाचार अखबारों में रहता ही है ! उतरप्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से ही वहां आपसी सौहार्द का वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है ! एक तरफ आपसी भाईचारे का वातावरण बिगड़ता जा रहा है और दूसरी तरफ उतरप्रदेश सरकार अकर्मण्यता की शिकार है !

उतरप्रदेश सरकार की नाकामी नें लोगों के बीच एक ऐसा आशंकाओं का घेरा खड़ा कर दिया गया है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि हर छोटी से छोटी घटना भी तनाव का कारण बन जाती है ! और आपसी विश्वास में जब कमी आती है तो ऐसा ही होता है क्योंकि तब एक सामान्य घटना में साजिश लगने लगती है ! और आज उतरप्रदेश में यही हो रहा है जिसके कारण छोटी छोटी घटनाएं आपसी तनाव में तब्दील हो रही है ! जिसमें पुलिस और कुछ अतिवादी तत्व बढ़ावा देनें का काम ही कर रहे हैं ! 

उतरप्रदेश सरकार और वहां की पुलिस का इकतरफा रवैया लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है जिसके कारण एक समुदाय में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है ! यही कारण है कि लोगों को अब प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रह गया है ! पिछले दिनों लव जिहाद पर जी न्यूज पर की गयी पड़ताल में यह बात भी सामने आई थी कि पुलिस लोगों की सुनवाई नहीं कर रही इसीलिए कुछ लोगों नें अपनें तरीके से निपटने के लिए संघटन बना लिए हैं जिनका दायरा बढ़ता जा रहा है ! ऐसी स्थतियाँ पैदा होना चिंता की बात है !

उतरप्रदेश सरकार  की अकर्मण्यता अथवा शिथिलता नें पुरे उतरप्रदेश में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है जिसका निराकरण जल्दी करने की कोशिश नहीं की गयी तो स्थतियाँ लगातार बिगडती ही चली जायेगी और जितनी ज्यादा बिगड़ेगी संभालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा !

न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना दोनों जरुरी है !!

दिल्ली दामिनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में अठारह वर्ष से कम आयु के अपराधी के मामलें में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ( बाल न्यायालय ) की तरफ से आये फैसले नें पुरे देश को निराश हो किया है ! जिसका कारण यह है कि उसनें जो अपराध किया है वो कहीं से भी किसी बाल अपराधी जैसा नहीं है और जिस दिन उसनें यह जघन्य अपराध किया था उस दिन अठारह वर्ष का होनें में महज कुछ ही महीनें बाकी थे ! उन अपराधियों नें जो अपराध किया था उसके लिए लोग कड़ी सजा की मांग कर रहे थे लेकिन एक अपराधी का कानूनन नाबालिग ( ? ) निकल जाना और सजा से बच जाना कई सवाल खड़े करता है !

जिस तरह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नें उस अपराधी को तीन साल सुधार गृह भेजनें का फैसला सुनाया है उसनें एक बार इस बहस की तो शुरुआत कर ही दी कि ऐसे संगीन अपराधों में लिप्त लोगों के अपराधों की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ( किशोर न्याय कानून ) के अंतर्गत होनी चाहिए अथवा नहीं ! वैसे इसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करें तो उसनें तो फैसला कानून के हिसाब से ही दिया है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सजा का तो प्रावधान तो है ही नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी के आधार पर सुधार गृह भेजनें के ही प्रावधान है और बोर्ड नें उसी आधार पर उसे तीन साल के लिए सुधार गृह भेजनें की व्यवस्था दी है जो की इस कानून के तहत अधिकतम सजा है ! 

इस फैसले के बाद अब जरुरत इस बात की है इस तरह के अपराधी अगर इस कानून की आड़ में सजा से बचकर निकल रहे हैं तो इस कानून में सुधार की आवश्यकता तो अवश्य है ! बालिग़ होनें में बचे हुए समय और अपराध की श्रेणी में तालमेल करते हुए इस कानून में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि इसी मामले को देखिये अपराध के आठ महीनें बाद आये इस फैसले में वो अपराधी आज की तारीख में नाबालिग नहीं है लेकिन उसे जो सजा मिली है उसमें उसको नाबालिग होनें का फायदा मिल गया है ! इसलिए इस पर दुबारा विचार करते हुए सुधार किया जाना चाहिए और आशा है कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूर्ण होनें पर सर्वोच्च न्यायालय से जरुर कुछ निकलेगा !

महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम होती सरकारें !!

देश की कोई भी राज्य सरकार हो अथवा केन्द्र की सरकार हो सब की सब महिलाओं को सुरक्षा देनें में नाकाम साबित हो रही है ! ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा रामभरोसे वाली स्थति में ही चल रही है ! आखिर इतनें संसाधनों के बावजूद सरकारें नाकाम हो रही है तो इसमें सारा दोष सरकारों की कमजोर इच्छाशक्ति का ही माना जा रहा है ! दुर्भाग्यपूर्ण स्थति तो देखिये बेटी बचाओ आंदोलन का जोर शोर से प्रचार करनें वाले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के हालात खराब नहीं बल्कि दयनीय स्थति बयान करते हैं !

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री खुद विधानसभा में यह बताते हैं कि गुजरे साढे चार माह में राज्य से ८०७९ युवतियां गायब हुयी है ! जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि राज्य से रोजाना ६० के लगभग युवतियां गायब हुयी है ! इसके अलावा इसी समयावधि में ५९६ युवतियों का अपहरण और २४० युवतियों की हत्या हुयी है ! १७० युवतियों और ८३ नाबलिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और ३२ युवतियों को जिन्दा जलानें की वारदातें हुयी है ! अब साढे चार माह के ये आंकड़े देनें में मंत्री महोदय को भले ही शर्म का अनुभव नहीं हुआ हो लेकिन आम आदमी के लिए ये आंकड़े जरुर शर्मनाक है !

हम सब जानते हैं कि हकीकत सरकारी आंकड़ों से ज्यादा भयावह होती है लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात ही करें तो जो आंकड़े मंत्री महोदय दे रहें है वो ही मध्यप्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थति पर ना केवल प्रश्नचिन्ह लगा रहें बल्कि एक संजीदा सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए ! लेकिन अफ़सोस भारतीय राजनेताओं को तो देखकर शर्म को भी अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ता है और शर्मिंदगी से तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है ! अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी शर्म हो तो स्थतियाँ सुधारने की और ध्यान देना चाहिए !!

दोहरी सोच के सहारे नक्सलवाद पर काबू कैसे पाया जा सकता है !!

अपने देश के लोकतंत्र का भी अजीब हाल है ! जब नक्सली हिंसा में आम निरीह लोग मारे जाते हैं तो कोई उसको लोकतंत्र पर हमला नहीं मानता है ,उनके हमलों में सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं तब भी लोकतंत्र पर हमला नहीं माना जाता है ! और खासतौर पर राजनैतिक तबका तो बिलकुल भी नहीं मानता है ! लेकिन वहीँ हमला इस बार राजनैतिक वर्ग से जुड़े हुए बड़े लोगों पर हुआ तो वो लोकतंत्र पर हमला माना जा रहा है !  अब कोई ये तो समझाए कि यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें केवल और केवल राजनैतिक वर्ग का ही वर्चस्व है !

अजीब विडम्बना है जब देश के किसान आत्महत्या करते हैं तब लोकतंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है और तब भी लोकतन्त्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आधी रात के वक्त देश के लोगों पर इसी लोकतंत्र की रक्षा का दंभ भरने वाले लोगों के इशारे पर लाठियां भांजी जाती है और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं जिसमें भले ही एक महिला की जान चली जाती है ! देश की आधी आबादी भूख और कुपोषण की मार झेलते हुए भले ही मर जाए लेकिन लोकतंत्र को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ! लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व वाले मुख्य केन्द्रों वाले शहर में जब किसी नारी के साथ दुराचार होता है तब भी लोकतंत्र के माथे पर शिकन नहीं आती है !  यह तब भी फर्क नहीं पड़ता जब उस नक्सली हमले में केवल साधारण नागरिक ही मारे जाते ! लेकिन इस बार नक्सलियों नें निशाना बना दिया बड़े राजनेताओं को और हो गया लोकतंत्र पर हमला !

देश के हर नागरिक की मौत पर दुःख होता है लेकिन यह दुःख तब और बढ़ जाता है जब उसमें भी आम और खास का फर्क किया जाए ! और यही वो सोच है जो नक्सलवादियों और अलगाववादियों को जमीन मुहैया करवा रही है ! ये वो सोच है जो शासक और शासित के भेद को जन्म देती है जबकि सच्चे लोकतंत्र में ऐसी सोच के लिए कोई स्थान नहीं होता है ! लेकिन राजनेताओं का वर्ग आज इसी सोच से ग्रसित है जिसके कारण वो साधारण जनता की जगह अपने को मानकर नहीं सोचता है बल्कि उसकी सोच उस मानसिकता से ग्रसित है जिस मानसिकता से राजशाही का जन्म होता है ! अगर ये नहीं होता और सत्ता पर काबिज लोग आम आदमी के दर्द को अपना दर्द मानते तो नक्सली समस्या का समाधान उसी दिन हो जाता जिस दिन पहली बार नक्सलियों के हाथों कोई आम नागरिक मारा गया था !